UP सरकार का मास्टरस्ट्रोक; फ्री AI सेवा और महिलाओं को 10 लाख का तोहफा
यूपी में AI क्रांति: सीएम योगी ने 25 लाख युवाओं को मुफ्त एआई और हर पंचायत में महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण देने का ऐलान किया। डिजिटल यूपी का नया विजन।
Yogi Adityanath
CM Yogi Assembly Speech Budget 2026 : उत्तर प्रदेश की प्रगति को नई तकनीकी ऊंचाई देने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन भविष्योन्मुखी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। विपक्ष के सवालों का प्रखरता से उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है, और उत्तर प्रदेश इस वैश्विक दौड़ में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार ने राज्य के 25 लाख युवाओं को अत्याधुनिक एआई टूल का मुफ्त एक्सेस देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाने वाली महिलाओं को 'डिजिटल उद्यमी' बनाने का एक व्यापक ब्लूप्रिंट पेश किया है।
एआई और डेटा सेंटर : भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार
मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीक के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार 2030 तक पांच गीगावॉट क्षमता का विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 लाख मुफ्त एआई वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उन्हें वैश्विक रोजगार बाजार के अनुरूप तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत पहले ही 1.10 लाख युवाओं को ब्याजमुक्त और गारंटीयुक्त ऋण प्रदान किया जा चुका है, जो राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।
न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता
ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए सरकार ने 'डिजिटल एन्टरप्रेन्योर योजना' का शंखनाद किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक संतुलन और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक न्याय पंचायत में महिला उद्यमी विपणन केंद्र स्थापित होंगे, जिनके संचालन के लिए महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से विशेष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।
योजना के प्रमुख वित्तीय और तकनीकी प्रावधान :
विकास खंड | आवंटन / लक्ष्य | मुख्य लाभ |
एआई टूल | 25 लाख युवा | निशुल्क उन्नत तकनीकी एक्सेस |
डिजिटल उद्यमी | 8,000 न्याय पंचायतें | 50% महिला आरक्षण और उद्यमिता |
महिला ऋण | ₹10 लाख तक | डिजिटल केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता |
कृषि निर्यात | ₹100 करोड़ | आधुनिक खेती और ग्लोबल मार्केटिंग |
स्वास्थ्य सेवाएं | ₹1,000 करोड़ | संस्थागत प्रसव और मातृ सुरक्षा |
कृषि और स्वास्थ्य : तकनीकी समन्वय से सुधार
कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रदेश के 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली के साथ-साथ अब ड्रोन और रोबोटिक्स के माध्यम से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2019 के बाद इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है और अब सरकार का ध्यान मातृ व शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करने पर है। इसके लिए अस्पतालों के पैनल और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु 1000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।
