सत्ता परिवर्तन का अधिकार: नागरिकों की संप्रभुता बनाम बाहरी हस्तक्षेप

नई दिल्ली: किसी भी दमनकारी शासन की आलोचना लोकतांत्रिक चेतना का अनिवार्य हिस्सा है। ईरान में अयातुल्लाह अली खमेनेई के शासनकाल में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों पर हमले की आलोचना आवश्यक और जायज़ है। लेकिन इससे भी बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि किसी देश की सत्ता बदलने का अधिकार किसके पास होना चाहिए—उस देश के नागरिकों के पास या किसी बाहरी महाशक्ति के पास?

हस्तक्षेप का इतिहास और अराजकता का जन्म

पिछले कुछ दशकों का इतिहास बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जहाँ-जहाँ “लोकतंत्र” स्थापित करने के नाम पर हस्तक्षेप किया, वहाँ स्थिरता नहीं बल्कि अराजकता ने जन्म लिया। इराक और अफगानिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सैन्य हस्तक्षेप के बाद न तो वहाँ मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएँ बन पाईं और न ही शांति स्थापित हो सकी। इसके विपरीत, आतंकवाद, गृहयुद्ध और सामाजिक विघटन ने इन देशों को वर्षों पीछे धकेल दिया। वेनेजुएला में आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव ने आम नागरिकों के जीवन को बदतर बनाया, जबकि सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली शक्तियाँ खुद पीछे खड़ी रहीं।

ऊर्जा संसाधन और लोकतांत्रिक चिंता का दोहरा मापदंड

ईरान के संदर्भ में भी प्रतिबंधों, धमकियों और खुले तौर पर ‘रेजिम चेंज’ की भाषा का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि नियंत्रण है। अमेरिकी विदेश नीति का एक असहज लेकिन स्पष्ट पहलू यह है कि उसका लोकतांत्रिक आग्रह अक्सर ऊर्जा संसाधनों से जुड़ा होता है। मध्य पूर्व से लेकर लैटिन अमेरिका तक, जहाँ तेल और प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ अमेरिकी “लोकतांत्रिक चिंता” अचानक तेज़ हो जाती है। यह लोकतंत्र का निर्यात नहीं, बल्कि संसाधनों पर पकड़ बनाने की रणनीति अधिक प्रतीत होती है।

विस्तारवादी मानसिकता और संप्रभुता पर संकट

अमेरिकी हस्तक्षेप केवल विरोधी देशों तक सीमित नहीं है। क्यूबा दशकों से आर्थिक नाकेबंदी और राजनीतिक दबाव झेल रहा है। ग्रीनलैंड को “खरीदने” की पेशकश और कनाडा को समय-समय पर “51वाँ राज्य” कहने जैसे बयान केवल हल्के-फुल्के मज़ाक नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और विस्तारवादी मानसिकता के संकेत हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि यदि आज ईरान या वेनेजुएला निशाने पर हैं, तो कल कोई भी संप्रभु राष्ट्र—विशेषकर संसाधन-समृद्ध देश—इस दबाव का शिकार हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और नागरिकों का सर्वोच्च अधिकार

संयुक्त राष्ट्र का UN Charter स्पष्ट रूप से किसी भी देश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है। लेकिन जब शक्तिशाली राष्ट्र इन नियमों को तोड़ते हैं और विश्व समुदाय मौन रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता स्वयं संकट में पड़ जाती है। सत्ता परिवर्तन का अधिकार किसी ड्रोन, किसी प्रतिबंध या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या संसद को नहीं है; यह अधिकार केवल उस देश के नागरिकों का है जो वहाँ रहते हैं, संघर्ष करते हैं और परिणाम भुगतते हैं।

बाहरी ताकतों द्वारा थोपा गया परिवर्तन लोकतंत्र नहीं होता। वह केवल नए रूप का साम्राज्यवाद होता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का निर्णय। यदि यह निर्णय बाहर से थोपा जाए, तो वह लोकतंत्र नहीं, बल्कि शक्ति की राजनीति है। आज विश्व समुदाय को स्पष्ट शब्दों में कहना होगा—सत्ता नागरिकों का अधिकार है, बाहरी ताकतों का हथियार नहीं। यदि आज इस सिद्धांत की रक्षा नहीं की गई, तो कल किसी भी संप्रभु राष्ट्र की बारी हो सकती है।