प्रवासी राजस्थानियों के लिए समर्पित विभाग की शुरुआत: राजस्थान सरकार ने दिखाई वैश्विक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता
राजस्थान सरकार ने दुनियाभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान और उनसे जुड़ाव को मजबूत करने हेतु प्रवासी मामलों के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए गए इस निर्णय में ‘ब्रांड राजस्थान’ को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय के लिए कई नई पहल शामिल हैं।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने दुनियाभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के हितों और समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रवासी राजस्थानी मामलों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय ने राज्य और वैश्विक राजस्थानी समुदाय के बीच संवाद, सहयोग और भरोसे को एक नई दिशा देने का मार्ग प्रशस्त किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नया विभाग प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक सशक्त मंच का कार्य करेगा। यह विभाग प्रवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करने और शिकायतों के निवारण हेतु प्रभावी सिस्टम तैयार करने की ज़िम्मेदारी निभाएगा।
कर्नल राठौर ने कहा कि यह विभाग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘ब्रांड राजस्थान’ को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांस्कृतिक, आर्थिक और सामुदायिक स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर में बसे राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस, सम्मान समारोह और आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानी संघों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल भी प्रारंभ किया जाएगा। यह पहल पिछले वर्ष आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को साकार करती है।
बैठक में राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र नीति–2025 को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक नवाचार और निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करना है, जिससे डेढ़ लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत के बढ़ते 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में राजस्थान की भागीदारी मजबूत होगी।
राजस्थान सरकार का यह निर्णय उन लाखों प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिन्होंने देश–विदेश में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने वाले इन प्रवासियों के लिए आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाला प्रवासी दिवस कार्यक्रम उनके योगदान को सम्मान देने का सशक्त मंच बनेगा।
प्रवासी राजस्थानी मामलों का यह नया विभाग न केवल प्रवासियों के लिए सिंगल विंडो समाधान लेकर आएगा, बल्कि राजस्थान और उसके वैश्विक पुत्रों के बीच संबंधों को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगा।
