1 मार्च को होंगे 'ये' पांच बड़े बदलाव, आपकी जेब पर 'डिजिटल स्ट्राइक' या बड़ी राहत? जानें क्या-क्या बदलेगा!

नई दिल्ली। जैसे ही कैलेंडर का पन्ना पलटेगा और 1 मार्च की सुबह होगी, देश के करोड़ों नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने जा रहा है। यह बदलाव केवल तारीख बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी रसोई के बजट से लेकर सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ी और आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन के इस्तेमाल तक, हर जगह नियमों का एक नया जाल बिछाया जा रहा है। सरकार और नियामक संस्थाओं के इन कड़े फैसलों का सीधा उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है, लेकिन इनके क्रियान्वयन से आम आदमी की जेब और जीवनशैली पर पड़ने वाला प्रभाव काफी गहरा होने की उम्मीद है।

महीने की पहली तारीख हमेशा से ही ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्णायक रही है और इस बार भी गैस एजेंसियां रसोई गैस तथा कमर्शियल सिलेंडरों की नई कीमतें जारी करने के लिए तैयार हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव ने इस बार उपभोक्ताओं के बीच एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, जहां हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मार्च की तपिश रसोई के बजट को झुलसाएगी या राहत की ठंडी फुहार लेकर आएगी। सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा समाप्त घोषित कर दी है। जिन वाहन स्वामियों ने इस महत्वपूर्ण औपचारिकता को नजरअंदाज किया है, उनके फास्टैग 1 मार्च से निष्क्रिय या 'ब्लैकलिस्ट' कर दिए जाएंगे, जिसका सीधा परिणाम टोल प्लाजा पर दोगुने जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ सकता है।

डिजिटल जगत में भी यह बदलाव किसी 'स्ट्राइक' से कम नहीं है, क्योंकि सरकार ने डीपफेक और फर्जी खबरों के बढ़ते जाल को काटने के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फैलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिससे सामान्य उपयोगकर्ता की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी का 'ई-इनवॉइस' चक्रव्यूह अब और कड़ा हो गया है, जहां बिना इसके ई-वे बिल जनरेट करना नामुमकिन होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उन खातों पर विशेष नजर है जो वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं; यदि खाताधारकों ने समय रहते सुध नहीं ली, तो उनका 'लावारिस' पैसा सरकारी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की नई दरें दवाओं के बिल को प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर, 1 मार्च से प्रभावी होने वाले ये नियम आधुनिक भारत के आर्थिक और डिजिटल अनुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे।