मुंबई पुलिस ने तोड़ा कपल का गो-प्रो कैमरा, छीना फोन; भड़के व्लॉगर्स ने पुलिस स्टेशन में हंगामा कर वायरल किया विडिओ
मुंबई के वर्सोवा बीच पर व्लॉगिंग कर रहे युवाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों पर गो-प्रो कैमरा तोड़ने, मोबाइल छीनने और मारपीट की कोशिश के गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सार्वजनिक स्थान पर डिजिटल स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं बड़े सवाल।
मुंबई। सपनों के शहर मुंबई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के रखवालों के व्यवहार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वर्सोवा बीच की ओर जा रहे व्लॉगर्स कपल ने मुंबई पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और कैमरा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना तब चर्चा में आई जब एक युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कथित 'गुंडागर्दी' की दास्तां बयां की। युवती के अनुसार, वे केवल अपनी दिनचर्या को कैमरे में कैद कर रहे थे, तभी दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर न केवल व्लॉगिंग बंद करने का दबाव बनाया, बल्कि अनुमति पत्र की भी मांग की।
घटना के विवरण के अनुसार, व्लॉगर्स का दल जब अपने काम में व्यस्त था, तब वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो बनाने के लिए मुंबई पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जब व्लॉगर्स ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया, जो सार्वजनिक स्थानों पर फिल्मांकन की अनुमति देते हैं, तो मामला गरमा गया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कानून की दलीलों को अनसुना कर दिया और व्लॉगिंग जारी रखने पर आक्रामक हो गए। युवती का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उसके बॉयफ्रेंड का 'गो-प्रो' कैमरा तोड़ दिया, उसका मोबाइल छीन लिया और युवक के साथ मारपीट करने की कोशिश की।
इस पूरे घटनाक्रम में एक कड़वा विरोधाभास भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पुलिस स्टेशन के साये में व्लॉगिंग को 'जुर्म' बताकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, उसी के ठीक बगल में स्थित दुकान पर सरेआम धूम्रपान हो रहा था। युवती ने सवाल उठाया कि क्या कानून केवल उन लोगों के लिए है जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गतिविधियों पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती?
यह मामला अब केवल एक व्लॉगर और पुलिस के बीच की नोकझोंक नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के अधिकारों और पुलिस की शक्तियों की सीमा पर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर पुलिस का यह व्यवहार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
