‘विवाह नकोच!’ लग्नापासून का पळतेय तरुण पिढी? पती आणि सासरच्यांना अडकवण्यासाठी कायद्याला ‘असे’ बनवले जाते हत्यार...

‘मॅडम, आमच्या घरी माझ्यासाठी मुली पाहायला जात आहेत, पण मी थोडा कन्फ्युजनमध्ये आहे.’ २६-२७ वर्षांच्या एका सुशिक्षित तरुणाने उच्चारलेले हे वाक्य. आज एका व्यक्तीचे नाही, तर मुलांच्या मनातील भावनेचे किंबहुना भीतीचे प्रतीक म्हणता येईल. आजवर विवाह ही दोन कुटुंबांना जोडणारी एक पवित्र संस्था मानली जात होती. पण आता संशय, अविश्वास आणि भीती यांच्या छायेत उभी असल्याचे दिसते. माध्यमांवर सतत झळकणाऱ्या बातम्या, खोट्या तक्रारी, कायद्याचा गैरवापर, कौटुंबिक संघर्षांचे सार्वजनिक तमाशे तरुणांच्या मनात विवाहासंबंधी गोंधळ निर्माण करतात. विवाह करण्याचा आपला निर्णय योग्य आहे ना? असा प्रश्न त्यांना पडत आहे.

स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी निर्माण झालेले हुंडाबंदी, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध, लैंगिक छळविरोधी तरतुदी यांसारखे कायदे काळाची गरज होते. या कायद्यांमुळे अनेक महिलांना न्याय मिळाला, यात शंका नाहीच. मात्र काही प्रकरणांत त्यांचा दबावाचे हत्यार म्हणून वापर होत असल्याचे नाकारता येणार नाही. मुंबईत कार्यरत असलेल्या एका डॉक्टरचे उदाहरण बोलके आहे. लग्नाला अवघे वर्ष होत नाही तोच पत्नीचा अपघाती मृत्यू होतो. या दु:खातून सावरण्याआधीच पत्नीच्या घरच्यांकडून दहा लाख रुपयांची ‘नुकसानभरपाई’ मागितली जाते. पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर हुंडाबळीची तक्रार दाखल होते. विशेष म्हणजे पती-पत्नी दोघेही मुंबईत स्वतंत्र राहत होते. प्रत्यक्ष संबंध नसतानाही सासू,दीर नणंद संपूर्ण कुटुंबावर गुन्हे दाखल झाले. पूर्ण कुटुंबाची वाताहत झाली. तडजोडीचे प्रयत्न झाले पण आर्थिक व्यवहाराशी निगडीत. स्नेहाने दिलेल्या आहेरालाही हुंड्याचा शिक्का मारला गेला. यातून ‘कायदा संरक्षण देतो की संपूर्ण कुटुंबाला वेठीस धरतोय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

लग्न होताच किरकोळ वादातून संपूर्ण कुटुंबावर गुन्हे दाखल होणे, वृद्ध पालकांना न्यायालयात खेचले जाणे, तडजोडीच्या नावाखाली आर्थिक व मानसिक छळ या घटनांची उदाहरणे वाढत असल्याचे अनेक वकिल, समुपदेशक आणि न्यायालयीन निरीक्षणे सांगतात. दुर्दैवाने, अशा प्रकरणांत काही पालकही आपल्या मुलीच्या चुकीकडे दुर्लक्ष करून ‘कायदा आपल्या बाजूने आहे’ या भूमिकेत उभे राहतात. अशाने न्यायाची संकल्पना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. दीर्घ वैवाहिक जीवन, लहान मूल असताना पतीच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही आठवड्यांत दुसऱ्या नात्यात जाणे आणि त्यानंतरही पतीच्या वडीलोपार्जित मालमत्तेवर अधिकार सांगण्याची घटना. वैयक्तिक आयुष्य जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहेच पण त्याचवेळी मृत पतीच्या मालमत्तेवर अधिकार सांगताना नात्यांच्या भावनिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष होते, ही खंत वाटते. येथे प्रश्न नैतिकतेचा आहे.

पोडगी ही अन्यायग्रस्त महिलेसाठीची कायद्याची महत्त्वाची तरतूद आहे. मात्र काही प्रकरणांत ती पुनर्वसनाचे साधन न राहता दबावाचे हत्यार ठरत असल्याचे चित्र दिसते. पतीकडे मर्यादित उत्पन्न, वृद्ध पालकांची जबाबदारी किंवा अन्य अडचणी असतानाही मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. काम करण्यास सक्षम असतानाही नोकरी न करता केवळ पोडगीवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता प्रश्न निर्माण करते. पोडगी ठरवताना दोन्ही बाजूंची आर्थिक स्थिती, जबाबदाऱ्या आणि परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. अन्यथा, एका व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण कुटुंब आयुष्यभर आर्थिक ओझ्याखाली दबले जाते पण त्याकडे दुर्लक्ष करून पोडगीसाठी दबाव आणला जातो.

पालकांनी आपल्या इच्छेविरुद्ध किंवा अपेक्षेविरुद्ध विवाह लावून दिला, या कारणातून नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. मात्र असहमती व्यक्त करण्याऐवजी, संवाद साधण्याऐवजी काही टोकाच्या घटनांमध्ये हिंसक मार्ग स्वीकारले जात असल्याने मेघालय ‘बेपत्ता हनिमून कपल’, राजस्थान हत्याकांड सारख्या घटना घडत आहेत. स्वतःच्या इच्छेला प्राधान्य न मिळाल्याच्या रागातून नातेसंबंध तोडणे, कायद्याचा आधार घेऊन पतीला त्रास देणे किंवा अत्यंत टोकाच्या प्रसंगी गुन्हेगारी कृत्यांपर्यंत मजल जाणे ही प्रवृत्ती समाजाला अंतर्मुख करणारी आहे. येथे प्रश्न स्त्री किंवा पुरुषाचा नसून ‘जबाबदारी न स्वीकारण्याच्या मानसिकतेचा’ आहे. विवाह हा केवळ सामाजिक दबावातून पूर्ण करायचा विधी नसून, तो स्वीकारल्यानंतर त्यामागील कर्तव्येही तितक्याच गांभीर्याने पार पाडली गेली पाहिजे.

पालकांनीही मुला-मुलींच्या संमतीला केवळ औपचारिक न ठेवता ती मानसिक आणि भावनिक पातळीवर आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा घटनांमधून निर्माण होणारी भीती केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या विश्वासावर घाव घालते. येथे एक बाब स्पष्ट करावीशी वाटते की सर्वच स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. जसे काही पुरुषांकडून अन्याय होतो, तसेच काही स्त्रियांकडूनही चुकीचे वर्तन होते. इथे प्रश्न लिंगाचा नाही, तर जबाबदारी, नैतिकता आणि सत्यतेचा आहे. कायद्यांनी दुर्बलांचे संरक्षण करावे पण त्यांचा वापर हत्यार म्हणून सूड, स्वार्थ किंवा दबावासाठी होऊ नये. कुटुंबांनीही मुलगा असो वा मुलगी चूक चूकच असते, ही भूमिका घ्यायला हवी. समाजाने भावनांच्या आहारी न जाता वस्तुस्थितीकडे पाहिले पाहिजे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अनेक तरुण विवाहाबाबत साशंक झाले आहेत. लग्न म्हणजे प्रेम, सहकार्य आणि समर्पण ही संकल्पना आता जोखीम, कायदेशीर गुंतागुंत आणि मानसिक तणाव यांमध्ये अडकत चालली आहे. परिणामी विवाह टाळणे, उशिरा करणे किंवा नात्यांपासून दूर राहणे आजची तरुण पिढी असे पर्याय स्वीकारत असल्याचे दिसत आहे.

विवाहसंस्थेवरील वाढता अविश्वास केवळ कायद्यामुळे नाही, तर संवादाच्या अभावामुळे आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याच्या प्रवृत्तीमुळे निर्माण होत आहे. विवाहपूर्व स्पष्ट संवाद व समुपदेशन, तक्रारींची संवेदनशील पण काटेकोर चौकशी, कौटुंबिक वादांसाठी समुपदेशकीय मार्गांचा प्रभावी वापर आणि अधिकारांइतकीच कर्तव्यांची जाणीव हे चार स्तंभ मजबूत झाले, तर नात्यांतील भीती कमी होईल. अन्यथा, लग्नाचा निर्णय हा सहजीवनाचा नाही तर जोखीम स्वीकारण्याचा ठरत राहील. विवाहसंस्था टिकवायची असेल, तर तरुण पिढीच्या मनात निर्माण होत असलेली भीती दूर करून विश्वास पुन्हा उभा करावा लागेल. अन्यथा, २८ वर्षांचा तो तरुण केवळ प्रश्न विचारणारा न राहता ‘विवाह नकोच’ असे ठामपणे सांगणाऱ्या पिढीचे प्रतीक ठरेल.