डूंगरपुर: पीडीएस टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, ट्रक ऑनर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक मौन

इस दौरान जहां सत्ता रूड दल के नेता अपने आप को लाचार समझ रहे हैं तो वही दूसरी ओर विपक्ष के नेता हो रही हेरा फेरी पर मौन सादे हुए हैं। इसी को लेकर दी डूंगरपुर जिला ट्रक ऑनर्स रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी डूंगरपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। एक माह से टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की माँग पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि इस मामले में संबंधित कमिटी द्वारा टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की अनुशंषा भी हो चुकी है।

नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी का आरोप

• सोसाइटी द्वारा दिये गये ज्ञापन में बताया कि "पीडीएस टेंडर के अंतर्गत प्री मीटिंग रखने का प्रावधान होता है ताकि टेंडर प्रक्रिया को सहजता से समझा जा सके लेकिन रसद विभाग द्वारा नियमों को परे रख कर अपनी मनमर्जी चलाई गई ओर सोसाइटी के सदस्यों को विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।"
• इस सम्बन्ध मे जब टेंडर पूर्व में रसद विभाग गये थे लेकिन विभाग में रसद अधिकारी का पद तो लंबे समय से खाली है और कोई अन्य अधिकारी भी मौजूद नहीं है जिससे कि टेंडर अपलोड करने की जानकारी मिल सके।

तकनीकी बाधा और पोर्टल की समय सीमा

सोसाइटी द्वारा नियमानुसार टेंडर फीस व धरोहर राशि के रूप में 6,58,500 रुपया भर दी गई थी। लेकिन आवेदन करते समय पोर्टल ही नहीं खुला ओर उसमें समय सीमा जो कि शाम 6 बजे तक की होती है उसकी बजाए दोपहर में ही कर दी गई थी जिससे ट्रक ऑनर्स के प्रतिनिधि टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके।

लंबे समय से लंबित प्रक्रिया और अनसुलझे सवाल

इस सम्बन्ध मे ज्ञापन में उक्त टेंडर को निरस्त करने की माँग करते हुए 15 जनवरी 2026 को ज्ञापन भी दिया गया है। लेकिन एक माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक उसके निस्तारण नहीं हुआ है। मजे की बात तो यह है कि गत 31 मार्च 2025 के बाद से कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है ओर इस सम्बन्ध में सभी मौन सादे हुए हैं। यह वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कार किसको लाभ पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया निभाई जा रही हैं।