दौसा में NT-1 पीजी कॉलेज छात्रावास पुनः चालू करने व रिज़ल्ट विवाद पर छात्रों का जोरदार आंदोलन

दौसा। NT-1 पीजी कॉलेज, दौसा के छात्र लंबे समय से बंद पड़े छात्रावास भवन को पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं। यह छात्रावास भवन वर्षो पहले कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मंत्री मुरारीलाल मीणा द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्षों से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। छात्रों का कहना है कि विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज़ के विद्यार्थियों के लिए यह छात्रावास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से छात्रावास चालू करने और भविष्य में नए भवन के निर्माण की भी मांग की है।

छात्रों का कहना है कि कॉलेज में अध्ययनरत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनके पास आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित रहने की सुविधा नहीं है। इसलिए बंद पड़े छात्रावास के कारण उनकी पढ़ाई और जीवनशैली प्रभावित हो रही है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो वे अधिक व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

इसी बीच, राजस्थान विश्वविद्यालय के घोषित परिणामों में गड़बड़ियों ने छात्रों में नाराज़गी को और बढ़ा दिया है। हाल ही में BA, B.Sc, B.Com सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणामों में कई विसंगतियाँ सामने आई हैं। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों में अच्छे अंक होने के बावजूद उन्हें “NOT PROMOTED” दिखाया गया, सही उत्तर देने के बावजूद असंतोषजनक अंक दिए गए, और कई विषयों के अंक जारी ही नहीं किए गए। कुछ छात्रों को अनुपस्थित (ABSENT) दिखाया गया जबकि वे परीक्षा में उपस्थित थे।

छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि इन त्रुटियों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन रिवैल्यूएशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। उनका कहना है कि इस प्रकार की गड़बड़ियों से उनका शैक्षणिक और मानसिक नुकसान हो रहा है, जिससे उनके भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है।

छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डालते हुए मांग की है कि सभी त्रुटियों की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें तुरंत सुधार किया जाए। उनका तर्क है कि छात्रों के हितों और शिक्षा की गुणवत्ता की रक्षा करना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है।

इस पूरी स्थिति से साफ है कि NT-1 पीजी कॉलेज में छात्रावास सुविधा और रिज़ल्ट त्रुटियों के मुद्दे केवल व्यक्तिगत छात्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पूरे शैक्षणिक वातावरण और छात्र कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं। प्रशासन की तेजी से कार्रवाई ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकती है।