चित्तौड़गढ़: जिला कलक्टर आलोक रंजन ने किया सरकारी कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण
जिला कलक्टर ने पंचायत समिति, कोष कार्यालय और चंदेरिया थाने में व्यवस्थाएं जांची और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर आलोक रंजन गुरुवार को चंदेरिया क्षेत्र में वार्षिक निरीक्षण के दौरान पंचायत समिति की विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों की समीक्षा करते हुए।
चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को पंचायत समिति, कोष कार्यालय एवं पुलिस थाना चंदेरिया का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अभिलेख पूर्णतः अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखे जाएं। अधिकारी आमजन की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर समस्याओं का निस्तारण करे।" जिला कलक्टर ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
पंचायत समिति की शाखाओं का विस्तृत निरीक्षण और निर्देश
निरीक्षण के दौरान पंचायत समिति में आवक-जावक शाखा, लेखा शाखा, परिवाद निस्तारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, केश शाखा, संस्थापन शाखा, विधि शाखा एवं प्रगति शाखा का विस्तार से निरीक्षण किया गया। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि "सभी अभिलेख अद्यतन एवं व्यवस्थित रखें। लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक मामले का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।" पंचायत समिति की दुकानों के किराया संबंधी लंबित प्रकरणों में हो रही देरी पर जिला कलक्टर ने तथ्यात्मक जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को त्वरितता से प्रकरणों का निस्तारण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कोष कार्यालय में वित्तीय पारदर्शिता पर जोर
कोष कार्यालय के निरीक्षण के दौरान रोकड़ बुक, पेंशन प्रकरणों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच की गई। इस दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।
पुलिस थाना चंदेरिया में कानून-व्यवस्था की समीक्षा
पुलिस थाना चंदेरिया के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेख संधारण, लंबित प्रकरणों एवं अनुशासन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि "कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए तथा फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार रखा जाए।" थाने में आयोजित बैठक में यूआईटी सचिव कैलाश चंद्र गुर्जर, नगर परिषद आयुक्त कृष्ण गोपाल माली एवं हिंदुस्तान जिंक एवं बिरला सीमेंट के प्रतिनिधि एवं सीआई मोतीराम सारण सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
