बेगूं बार संघ ने हाईकोर्ट में ज्ञापन सौंपा, रात्रीकालीन कोर्ट संचालन और साप्ताहिक कार्य दिवस पर पुनर्विचार की मांग
बेगूं बार संघ ने जोधपुर हाईकोर्ट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में रात्रीकालीन कोर्ट संचालन पर पुनर्विचार और साप्ताहिक कार्य दिवस पांच दिन ही रखने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का यह कदम न्यायिक कार्य संचालन में सामंजस्य और कार्य सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को दर्शाता है।
बेगूं (प्रातः काल संवाददाता):बेगूं में सोमवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक प्रणाली में अहम मुद्दों को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बेगूं बार संघ ने अधीनस्थ न्यायालयों में रात्रीकालीन कोर्ट संचालन के फैसले पर पुनर्विचार करने और साप्ताहिक कार्य दिवस केवल पांच दिन ही निर्धारित करने की मांग रखी।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में प्रशासनिक रूप से पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह को लागू किया गया है और सभी जिला, उपखण्ड तथा मुख्यालयों पर संचालित राजस्व एवं न्यायिक कोर्ट राज्य सरकार के कैलेंडर के अनुसार कार्यरत हैं। बार संघ का कहना है कि इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालयों में भी पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित होना न्यायोचित होगा। इससे अधिवक्ताओं को अपने न्यायिक कार्यों का समुचित प्रबंधन करने में सुविधा होगी और कार्यों में एकरूपता भी बनी रहेगी।
ज्ञापन सौंपने के अवसर पर एडीजे नीरज कुमार उपस्थित थे। इसके साथ ही एपीपी कैलाश चन्द्र धाकड़, बार संघ अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा, एडवोकेट कैलाश शर्मा, भोलेश भट्ट, विजय भारद्वाज, प्रकाश शर्मा, रवि जोशी, सत्यनारायण माली, विकास वैष्णव, अनिल शर्मा, इफ्तखार अजमेरी और फरीद मिर्जा सहित कई अधिवक्ता सदस्य भी मौजूद रहे।
बेगूं बार संघ के इस कदम को न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता और अधिवक्ताओं के कार्य सुविधा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अधिवक्ताओं का यह आग्रह न्यायिक कार्य संचालन में सामंजस्य और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को उजागर करता है, जिससे न्यायपालिका और वकील समुदाय के बीच संतुलन बना रहे।
