बयाना में पुलिस, खनन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी है। कैर-खानखेड़ा के वन संरक्षित क्षेत्र से अवैध पत्थर ले जाते हुए वीरेंद्र राजपूत सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर जब्त कर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। विस्तार से पढ़ें इस बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट।

बयाना। राजस्थान के बयाना क्षेत्र में प्रकृति का सीना चीर रहे अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने अब आर-पार की जंग छेड़ दी है। पुलिस, खनन विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़े अभियान के तहत क्षेत्र में सक्रिय अवैध खनन के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई ने खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है, जिससे यह साफ संदेश गया है कि संरक्षित वन क्षेत्रों और खनिज संपदा पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अभियान के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 1 डंपर और खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 1 कम्प्रेशर मशीन को मौके से जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस और संबंधित विभागों का तालमेल बेहद सटीक रहा, जिसके परिणामस्वरूप माफियाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध धंधे की जड़ों तक पहुँचा जा सके।

सदर थाना पुलिस की कार्रवाई इस अभियान का मुख्य केंद्र रही, जहाँ पुलिस ने खंडा बोल्डर पत्थरों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाकर सघन जांच की। जांच के दौरान चालक वीरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ये पत्थर कैर-खानखेड़ा क्षेत्र के वन संरक्षित पहाड़ से अवैध रूप से उत्खनित किए गए थे। आरोपी के पास परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जो सीधे तौर पर पर्यावरण और सरकारी संपदा की चोरी का मामला दर्शाता है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई महज एक शुरुआत है। पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने वाली और सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाली ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। बयाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की पैनी नजर अब हर उस संदिग्ध गतिविधि पर है जो पहाड़ों के अस्तित्व के लिए खतरा बनी हुई है। इस बड़ी कार्रवाई ने न केवल अवैध परिवहन पर लगाम लगाई है, बल्कि यह क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

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